२०७४ साल  मार्गशीर्ष ६ गते, वुधवार
ताजा समाचार धादिङ आवाज दैनिक रुपमा प्रकाशन शुरु | १९ औं जिल्ला परिषद सम्पन्न | पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता | शान्ति र संविधान पूरा गर्न तीन शिर्ष नेताहरु प्रतिवद्ध | तुइन पीडितले राहत पाए | सामुहिक बाख्रापालनबाट साढे ४२ हजार आर्जन | महादेववेसीमा वृक्षारोपण | ५ बुँदे सहमति माओवादि र एमालेले पालना गरेन | सडक अवरुद्ध सर्वसाधारण चर्काे मूल्यमा | क्षमता विकास तालीम सम्पन्न |

राष्ट्रिय समाचार

पाठ्यपुस्तकमा अनियमितता ः छानबिनमाथि छानबिन मात्रै

प्रकाश सिलवाल
काठमाडौँ, १९ फागुन । गत शैक्षिक सत्रको पाठ्यपुस्तक बिक्रीवितरणमा रु ७३ करोडभन्दा बढी रकम अनियमित भएको ठहर उच्चस्तरीय छानबिन समितिले गरेपनि शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागले सो प्रतिवेदनलाई विश्वास गरेन । सरकारले नै गठन गरेको उक्त समितिको प्रतिवदेनलाई शिक्षा मन्त्रालय र विभागले विश्वास नगरेकै कारण अनियमितता सम्बन्धी कुनै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेन ।

    पछिल्लो विवरणअनुसार रु ७३ करोडमध्ये करिब रु ५४ करोड रकमान्तर भएको तथ्य फेला परेको छ भने नौ करोड फ्रिज भएको र अन्य रकम खोजीकै क्रममा रहेको पाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा ०६८ वैशाख २६ मा गठित छानबिन तथा अध्ययन समितिले गत भदौ २० मा प्रतिवेदन पेस गर्दा पाठ्यपुस्तक अनुदानको ठूलो रकमको खर्च पारदर्शी नभएको औँल्याएको थियो । प्रतिवेदनले गत वर्षको पाठ्यपुस्तक बिक्रीवितरणमा ७३ करोडको हाराहारीमा रकम अनियमितता भएको औँल्याएपछि शिक्षा विभागले सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत र केन्द्रीय अनुगमन टोलीमार्फत उक्त रकमबारे खोजखबर गरेको थियो । ‘हामीले ती सबै रकम अनियमित भएको पाएनौँ, रकमान्तर र फ्रिज भएको पाइएको छ, त्यसमा कस्तो कारबाही गर्ने भत्रे सोचिरहेका छौँ ।’ शिक्षा विभागका महानिर्देशक महाश्रम शर्माले भत्रुभयो । विभागका उपसचिव टुकराज अधिकारीले ५४ करोड रकमान्तर भएको, नौ करोड फ्रिज भएको र अन्य रकमबारे विवरण आउन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो ।

    छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा गत शैक्षिक सत्रमा करिब ६४ लाख २० हजार विद्यार्थी सङ्ख्या रहेकामा तीनलाई पाठ्यपुस्तक पु¥याउन करिब ४७ लाख सेट मात्र पाठ्यपुस्तक छापिए । यसले गर्दा १७ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक पुगेन तर ती सबै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने गरी करिब रु एक अर्ब ६२ करोड ५५ लाख सम्बन्धित विद्यालयमा निकासा भएको र छापिएकै आधारमा हेर्दा करिब रु ३५ करोड ५६ लाख पाठ्यपुस्तकका लागि खर्च नहुने देखिएको उल्लेख छ । शिक्षा विभागका महानिर्देशक शर्मा समितिले जिल्लातहमा विस्तृत अध्ययन नगरी प्रतिवेदन दिएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ भने छानबिन समितिका सदस्य तथा अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले यदि सरकारलाई प्रतिवेदनप्रति विश्वास नलागेको भए जलाउने हिम्मत गर्न चुनौती दिनुहुन्छ ।

    अध्यक्ष भण्डारी गत वर्ष कुल उत्पादित पाठ्यपुस्तक कति बिक्रीवितरण भए त भनेर खोजी गर्दा करिब ३२ लाख ७७ हजार विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक बिक्री भएको पाइयो र सो पाठ्यपुस्तकका लागि करिब रु ८९ करोड खर्च भएको देखिएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्नुपर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या करिब ६४लाख २० हजार छ तर करिब ३२ लाख ७८ विद्यार्थीले मात्र पाठ्यपुस्तक पाएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसमा, पहिलो वािर्षक रूपमा भरिने शैक्षिक तथ्याङ्क वास्तविक सङ्ख्या भन्दा फरक पर्नु वा विद्यालयले पुराना पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्नुजस्ता कारणले काम गरेको पनि हुनसक्छ । त्यसमा पनि हाल छापिएका पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षा र निजीमुद्रक तथा वितरकका गरी करिब १४ लाख १७ हजार सेट पाठ्यपुस्तक मौज्दात छन्, अर्थात बिक्री भएका छैनन् । यी सबै आँकडाको विश्लेषण गर्दा पाठ्यपुस्तकका लागि शिक्षा विभागले रकम खर्चेको तर पाठ्यपुस्तक नकिनिएको रकम करिब रु ७३ करोड ५० लाख ७९ हजार देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले ‘सबैका लागि शिक्षा’को लक्ष्य प्राप्ति र विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि सामुदायिक विद्यालयमा माविसम्म निःशुल्क शिक्षाको घोषणा गरेअनुसार पाठ्यपुस्तकका लागि अनुदान जाने गरेको हो । ‘विद्यालय पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री मुद्रण तथा वितरण निर्देशिका, २०६७ मा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएको १५ दिनभित्रमा नयाँ पाठ्यपुस्तक सेटमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सरकारले समयमा पुस्तक उपलब्ध गराउन नसक्ने र भएको रकमको सदुपयोग समेत गर्न नसक्ने अवस्था हरेक वर्ष देखिएको छ ।गिरी समितिको प्रतिवेदनलाई हालसम्म सार्वजनिक नगरिनु र प्रतिवेदनलाई विश्वास नगरी आफैँ अर्काे विवरण सङ्कलन गर्नुले शिक्षा निकायका बजेट र कार्यक्रममा पारदर्शिताको प्रश्न उठाउनेलाई थप मद्दत मिलेको छ ।रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

verification image, type it in the box