२०७४ साल  मार्गशीर्ष ६ गते, वुधवार
ताजा समाचार धादिङ आवाज दैनिक रुपमा प्रकाशन शुरु | १९ औं जिल्ला परिषद सम्पन्न | पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता | शान्ति र संविधान पूरा गर्न तीन शिर्ष नेताहरु प्रतिवद्ध | तुइन पीडितले राहत पाए | सामुहिक बाख्रापालनबाट साढे ४२ हजार आर्जन | महादेववेसीमा वृक्षारोपण | ५ बुँदे सहमति माओवादि र एमालेले पालना गरेन | सडक अवरुद्ध सर्वसाधारण चर्काे मूल्यमा | क्षमता विकास तालीम सम्पन्न |

राष्ट्रिय समाचार

ज्येष्ठ नागरिक आँखाका कसिङ्गर होइनन्

मोहम्मद सदरुल
विराटनगर, १८ फागुन । ज्येष्ठ नागरिकले आफ्ना सामाजिक सुरक्षा एव मानवअधिकारको रक्षा हुनुपर्ने अनुभूति महसुस गर्ने खालको कानुन आउनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् । मुलुकमा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनपछि आ–आफ्ना समस्या नयाँ संविधानमा सुनिश्चिता गर्न विविध दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहेका छन्, तर ज्येष्ठ नागरिकहरू सङ्गठित हुन नसक्दा उनीहरू आफ्नो हक नयाँ संविधानमा प्रस्टरुपमा राख्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उनीहरूको गुनासो छ ।

    नेपाली जनजिब्रोमा सामान्यतया ५८ वर्ष उमेर पूरा गरेका मानिसलाई ज्येष्ठ नागरिक भन्ने गरिए पनि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा ६० वर्ष पूरा गरेका दलित र ७० वर्ष नाघेका गैरदलितलाई ज्येष्ठ नागरिक मानिएको छ । वि.स. २०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सरकारले पहिलोपटक ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानस्वरुप रु १५० भत्ता दिएर ज्येष्ठ नागरिकप्रति राज्यका तर्फबाट सम्मान दर्शाएको थियो । अहिले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको नामबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई जनही रु ५०० भत्ता दिने गरिएको छ । अन्य नागरिक, राजनीतिक पार्टी, सङ्घसंस्था जस्तै सामाजिक सुरक्षा र मानवअधिकारको रक्षा नयाँ संविधानमा किटानी हुुनुपर्छ भन्ने धारणा ज्येष्ठ नागरिकले झिनोरुपमै भए पनि उठाइआएका छन् ।

    सरकारको प्रस्ट धारणा, नीति र स्रोत समाहित कार्यक्रम नभएकै कारण कैयन् वृद्धवृद्धा बेसहारा भएर वृद्धाश्रम, धार्मिक मठमन्दिर र सडकमा बस्न बाध्य भएका छन् । शिक्षादीक्षा तथा अंश पाएका छोराछोरीले पनि यी ज्येष्ठ नागरिकलाई दुव्र्यवहार, अपमान र हेला गरी सडकमा पु¥याउने गरेको भए पनि कानुनले त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण गर्न सकेको पाइन्न । सम्पत्ति, अंश, परिवारका कम उमेरका सदस्यको व्यङ्ग्यपूर्ण व्यवहार नसहने तथा पारिवारिक किचलो खप्न नसक्ने यी ज्येष्ठ नागरिक घर छाडेर हिँड्दा “आँखाको कसिङ्गर गएको” र “कुचो लगाउनुपर्ने फोहोर हावाले उडाएको” भन्ने टिप्पणी सुन्नु परेको हुन्छ ।

    परिवारका लागि त्याग बाहेक केही गर्न नजान्ने र आफ्नो छुट्टै स्वार्थ नहुने यी ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान बाहेक केही नचाहिने धारणा राख्नुहुन्छ सुनसरी चाँदबेलाका मोहम्मद फैलाव अन्सारी । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार मुलुकमा झण्डै २२ देखि २५ लाखको हाराहारीमा ज्येष्ठ नागरिक छन् ।

    सामाजिक विकास, आर्थिक अवस्थाको सबलीकरण, स्वास्थ्य सेवाको विविधता र जनचेतनाको अभिवृद्धि तथा खानपिनमा आएको परिवर्तनले औसत आयु बढेकोले ज्येष्ठ नागरिकको परिभाषामा पनि सामयिक परिवर्तन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङ्का वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत नवराज सुब्बाले बताउनुभयो । ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार भनेको मानवअधिकारको सवाल पनि हो । पेसागत जीवनबाट निवृत्त भैसकेका, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका सक्षम ज्येष्ठ नागरिकसँग भएका ज्ञान, सीप, अनुभवलाई प्रयोग गरी राज्यको मूलप्रवाहमा समाहित हुन सक्ने अवसर र वातावरणका साथै असक्त, कमजोर, असहायका लागि राज्य, समाज र परिवार सचेत र संवेदनशील हुन सक्ने महसुस गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था हुनु पर्छ ।

    मोरङका स्थानीय विकास अधिकारी पशुपति पोखरेलले यस जिल्लामा सामाजिक सुरक्षामा झण्डै रु ३३ करोड खर्च हुने गरेको बताउँदै सरकारले उपलब्ध गराउने बजेट बाहेक जिल्लाको आफ्नै स्रोतबाट २५ प्रतिशत थप खर्च भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।प्रयास नेपालका अध्यक्ष त्रिलोक न्यौपाने सबै चिजबाट परिपक्व ज्येष्ठ नागरिकमा भएका ज्ञान, सीप र क्षमतालाई राज्यले भरपुर उपयोग गर्न सक्नेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । चाँदबेला गाविस–२ का ७० वर्षीय बुधन चौधरीले गाविसबाट आफूले तीन÷तीन महिनामा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने गरेको र यही पैसाले यो उमेरमा कठिन परिश्रम गर्न नपरेको, सामान्य किनमेल गर्न, मीठो खान र घुम्न जान सजिलो भइरहेको बताउनुभयो । घरपरिवारमा आफूलाई राम्रो गरिए पनि नयाँ संविधानमा ज्येष्ठ नागरिकको हकमा बलियो कानुन आउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । ज्येष्ठ नागरिक भनेका जिउँदा देवता हुन्, उनीहरूप्रति श्रद्धा, माया र उचित रेखदेख गर्न सकिए हामीलाई खुशी, समृद्धि र सफलता मिल्ने विश्वास लिन सकिन्छ । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

verification image, type it in the box