२०७४ साल  मार्गशीर्ष ६ गते, वुधवार
ताजा समाचार धादिङ आवाज दैनिक रुपमा प्रकाशन शुरु | १९ औं जिल्ला परिषद सम्पन्न | पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता | शान्ति र संविधान पूरा गर्न तीन शिर्ष नेताहरु प्रतिवद्ध | तुइन पीडितले राहत पाए | सामुहिक बाख्रापालनबाट साढे ४२ हजार आर्जन | महादेववेसीमा वृक्षारोपण | ५ बुँदे सहमति माओवादि र एमालेले पालना गरेन | सडक अवरुद्ध सर्वसाधारण चर्काे मूल्यमा | क्षमता विकास तालीम सम्पन्न |

उर्जा।कृषि तथा वातावरण

गरीबमुखि अर्थतन्त्र आजको आवश्यकता

राजाराम शर्मा  . चरम गरिवीकै कारण नेपाल अहिले राजनितिक आथिर्क एवं साँस्कृतिक विकृति र संकटमा गुजि्रररहेको छ । तथापी नेपाल यतिबेला पुरानो राज्य संरचना भत्काउने र संघीयतामा आधारित विकासमुखि लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट अघि बढने प्रकृयामा छ । विगतमा राज्यको मुलप्रबाहबाट पिछडीएका सिमान्तकृत अल्पसङकख्यकहरु समेतलाई प्रभावकारी हुनेगरी संबिधान बन्दैछ । यसै सन्र्दभमा नेपालमा मुलरुपले लागू गरिनुपर्ने नीति भनेकै गरिबमुखी अर्थनीति हो । धनि र गरीब बिच रहेको ब्यापक खाडल नपुिरंदासम्म नेपालको अर्थतन्त्र माथि उठन सक्दैन । हालसम्म धनी र गरीब बिच रहिआएको दूर सम्बन्धले धनी धनी हुदै जाने र गरिब ´न बढि गरीब हुदै जाने अवस्था कायम आएको हो । तर गरीब धनी हुदै जाने र धनी र गरिव बिचको खाडल पुरिएर समान हुने नीति राज्यले अवलम्बन गरेको छैन । जस्ले गर्दा सरकारी तवरबाटै भ्रष्टाचारको सांङ्लो ´ांगिदै गएको देखिन्छ । त्यसकै फलस्वरुप नेपाल अहिले भ्रष्टाचारमा अरु मुलुकलाई पछाडी पार्दै एकसय २१ औ स्थानबाट एकसय ४३ औ स्थानमा पुगिसकेको छ । अहिले अरबौ रुपैया बराबरको ब्यापार घाटा हुनु टट्कारो बेरोजगारी समस्या देखापर्नु राजनितिक बृतमा पद प्रतिष्ठाका निम्ति खिचातानी बढनु कानूनको उपहास हुनु तथा िहंसात्मक कृयाकलाप बेजोड सँग मौलाउनुको कारण गरीबी नै हो ।
सन् १९५० को दशकबाटै औपचारिक रुपमा विकास कार्यक्रमको थालनी गरेको नेपालले प्रथम आवधिक योजना देखि नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा गरिबी निवारणलाई नै विकासको उद्देश्यको रुपमा अपनाउदै आएको छ । सातौ पाचबषिय योजना देखि अ´ बढी गरिवी निवारण सम्बधि दिर्घकालिन योजना तयार पारेको तथा आठौ नवौ दशौ तथा एघारौ भनिएको ३ बषिय अन्तरिम योजनाले समेत गरिबी निवारणलाई एकसुत्रीय विकास उदेश्यको रुपमा अपनाउदै आएको छ । तर गरिवी निवारणको नाममा तयार पारिएका ति योजनाहरुबाट न्युनतम प्रतिफल समेत हासिल नभएको बिगतको इतिहास छ ।
एघारौ आवधिक योजनासम्म आफनो प्रभावकारीता स्थापित गर्न नसकीरहदा १२ औ आवधिक योजनाको रुपमा तेश्रो त्रिबषिय योजनाको निर्माण गरिदै छ । त्यसमा पनि गरीबी निवारणलाइ नै मुख्य उदेश्य बनाइदै छ । तर त्यसले केही माखो नर्माने बिगतको कार्यले दर्शाइ सकेको छ । तसर्थ राज्यले गरीबमुखी आथिर्क नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ यदि बहुसंख्यक गरीब श्रमजीवी जनताको जिवनस्तर उकास्ने हो भने । नेपालमा गरीबहरुको स्थिति बु´न औषधि उपचार नै गर्न नसकी सामुहिक आत्महत्या गरेका र स´ाडापखाला जस्तो सामान्य रोगका कारण पनि पश्चिम कर्णालीमा सयौको सफ्ख्यामा मृत्युवरण गरेका घटनालाई हेरे पुग्छ । त्यस्ता संबेदनशील घटनालाई राज्यले नीती निर्माण गर्दाको बखत प्राथमिकतामा लिने की नलिने यि र यस्तै मामिर्क घटनालाई ध्यानाकर्षण गर्दै राज्यले आफनो नीति तय गरेमात्र नयाँ समुन्नत नेपाल संभव छ । विकास निर्माण राज्यको पुर्नसंरचना भनेको हावामा बेलुन उडाउनु जस्तो अबश्य हैन ।
छिमेकी देश भारत चीन र जापानलाई समेत उछिनेर दोश्रो आथिर्क महाशक्ति राष्ट्र बन्ने क्रममा छ । भारत पनि चीनकै गतिमा आर्थिक सम्बृद्धि हासिल गर्दैछ । हेपेर भन्ने गरेको बिहारकै पनि आथिर्क बृद्धिदर ११ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसको पछाडी के छन् त हामिले त्यसको मनन गर्नुपर्छ । भारत र चिन जस्ता नवधनाढ्य मुलुकहरुले हामिलाई सिकाएको पाठ भनेको देशका अधिकतम साधनश्रोतको उचित उपयोग गर्नु र त्यसबाट लाभ लिनु हो । विदेशमा दक्षयुवाशक्तिको श्रम बेचेर उनीहरुले आफनो फाइदाबाट छुटटाएर दिएको न्युन पुजीले देशले कहिल्लै लक्षित उदेश्य हासिल गर्न सक्दैन भन्ने हो । श्रम बेचेरै मात्र कुनै पनि देश सम्बृद्ध भएको उदाहरण दुनियामा छैन । तसर्थ नेपालको समुचित विकास पुजी र श्रमका अनन्य श्रोत धनी र गरीब बिचको सम्बन्धलाई एकैसाथ उभ्याउनेगरी योजनावद्ध रुपले अगाडी बढे मात्र सम्भब छ । किनकी विकासको प्रतिफल पुँजी र श्रमको उचित प्रयोगले मात्र निर्धारण गर्छ ।
प्रगतिशिल आथिर्क नीतीको अभाब र गरिवीका कारण लाखौलाख दक्ष युवाशक्ति विदेशीभूमीमा न्युन रकममा नै अमूल्य श्रम खर्चन बाध्य छन् । देशको आथिर्क नीति श्रमजीवी जनताको पक्षमा धनी र गरीब बिचको खाडल नपुरिन्जेल जुनै खाले राज्य ब्यबस्था अवलम्बन गरेपनि समस्या सामाधान हुने छैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

verification image, type it in the box