२०७४ साल  मार्गशीर्ष ६ गते, वुधवार
ताजा समाचार धादिङ आवाज दैनिक रुपमा प्रकाशन शुरु | १९ औं जिल्ला परिषद सम्पन्न | पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता | शान्ति र संविधान पूरा गर्न तीन शिर्ष नेताहरु प्रतिवद्ध | तुइन पीडितले राहत पाए | सामुहिक बाख्रापालनबाट साढे ४२ हजार आर्जन | महादेववेसीमा वृक्षारोपण | ५ बुँदे सहमति माओवादि र एमालेले पालना गरेन | सडक अवरुद्ध सर्वसाधारण चर्काे मूल्यमा | क्षमता विकास तालीम सम्पन्न |

उर्जा।कृषि तथा वातावरण

आ।व। ०६८\६९ को वजेट र ऊर्जा

शम्भू लोहनी नयां सरकारको निर्माण संगै कहिले पुरक त कहिले विशेष वजेट ल्याई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु संचालन गर्नै सरकारको चाहनालाई अन्ततः आ।व। ०६८।६९ को वजेट निर्माण र घोषणा संगै सम्पूर्ण वाटो खुलेको छ । वजेटका विषयमा चलेका समसामयिक घट्नाक्रम र अन्योल करिव अन्त्य भएको छ । राजनैतिक सहमति लिएर संसदमा असार ३० मा नै पेश गर्ने भनेतापनि सहमतिजन्य वातावरणको अभावमा भोलीपल्ट अर्थात असार ३१ गते सरकारको तर्फवाट वजेट लिक सम्वन्धि विवादका वावजुद अर्थमन्त्रीले कुल रु ३८४ अर्व ९० करोडको आय-व्यय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । वजेटको घोषणा संगै यसको कार्यान्वयन वारे राजनैतिक सहमति जुटाउन अझै प्रयत्न हुन आवश्यक छ । विगतका वजेटहरुमा जस्तै यस वजेटले पनि पुर्वाधार विकास र आन्तरिक उत्पादनलाई प्रश्रय दिएको पाईन्छ । रोजगार सृजना र निर्यात प्रवद्र्धन तर्फ उल्लेख्य सहुलियत तथा प्रोत्साहन दिएको छ । आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशतको अपेक्षा गरिएको यस वजेटले ठुला सडक आयोजनालाई प्राथमिकतावैंक गाभ्ने कार्यलाई प्रोत्साहन पर्यटन वर्षलाई विशेष ध्यान विद्युत उत्पादन तर्फ लगानी जस्ता सकारात्मक पक्षहरुलाई समेटेको छ । आफ्नो गाउं आफैं वनाऔं कार्यक्रमको निरन्तरता सवै तुईनलाई झो।पु।मा परिणत लगाएत विगतमा शूरु भएका सडक जल विद्युत आयोजनाहरुलाई पर्याप्त रकम विनियोजन गरेको छ । देशभित्र लगानी गरी ठुलोमात्रामा रोजगार सृजना गर्न सक्ने उद्योगलाई पुर्वाधार एवं अन्य सुविधा किटान गरेकाले लगानी मैत्री वातावरण वन्नेछ भने वेराजगार समस्यालाई थोरै भए पनि घटाउन सकिने देखिन्छ । मध्य पहाडी लोकमार्ग तराईमा हुलाकी मार्ग जस्ता पुर्वाधारजन्य योजनाहरु प्रशसनिय छन् भने लामो समयदेखि कर्मचारीहरुले माग गर्देै आए अनुरुप तलवमा वृद्धि भएको छ । ४१ वटा शहरोन्मुख गा।वि।स।हरुलाई नगरपालिका घोषणा गरिएको छ । आगामी आ।व।sाे असोज मसान्त भित्र भू उपयोग नीति सार्वजनिक गरी जग्ग्ााको नापी कार्यलाई योजनावद्ध रुपमा अघि वढाउने घोषणाले भुमि व्यवस्थापनमा आधारभूत परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी शिक्षामा दलित तथा छात्राहरुलाई कक्षा १२ सम्मको लागि पाठ्यपुस्तक एवं शुल्कहरु पुर्ण छुट हुने व्यवस्थाले लक्षित वर्गको शिक्षामा पहंुच स्थापित गरेको छ । एक गाउं एक उत्पादन नीतिलाई निरन्तरता दिईएको छ भने कृषकहरुलाई व्यवसायिक वनाउन साना किसानहरुको सहकारी संस्थाहरुमार्फत कृषि औजार तथा मेशिन खरीद गर्न ५० प्रतिशत अनुदान वाली तथा पशु विमा गर्दा लाग्ने पि्रमियमको ५० प्रतिशत अनुदान जस्ता सुविधाहरु दिनु वजेटका सकारात्मक पक्षहरु हुन । वजेटको समिक्षालाई हेर्दा वजेटले अपेक्षाकृत पंुजीगत खर्चलाई वढावा दिन नसकेको देखिन्छ । देशले खेपीरहेको ऊर्जा संकट मोचनको लागि वजेटमा विद्युत उत्पादन तर्फ वजेट आकर्षित भएको देखिन्छ । आठ अर्व चुक्ता पुंजी राखी जल विद्युत विकास तथा लगानी कम्पनी दर्ता भईसकेको छ । दातृ राष्टहरुको सहयोगमा विद्युत सम्वन्धि गुरु योजना तयार गरिने भएको छ । सहकारी संस्थाहरुको पहलमा निर्माण गरिने एक मेघावाट क्षमताको विद्युत उत्पादनमा प्रस्ताव गरिए अनुरुपको सहयोग उपलव्ध गराईने व्यवस्थाले गाउ गाउंमा खुलेका सहकारी संस्थाहरुको लगानी गर्न सकिने क्षेत्रलाई सुनिश्चित गरेको देखिन्छ । विद्युत उत्पादन अनुमति दिने व्यवस्थालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी वनाउने घोषणाले लाईसेन्स झोलामा र प्रोजेक्ट खोलामा हुने परिपाटीमा सुधार आउने आशा गर्न सकिन्छ । सुख्खा र वार्ष याममा हुने विद्युत उत्पादन तथा वितरणको असन्तुलित प्रणालीलाई सुधार गर्न रन अफ द रिभर भन्दा जलाशय युक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीतिले सरोकारवालाहरुको जग्गा संरक्षण तथा मुआव्जा व्यवस्था सुदृढ र निश्चित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जसवाट विदेशी लगानी कर्ताहरु पनि आकर्षित हुन सक्छन् । हाम्रो क्षेत्रकै सर्वाधिक चासोको वुढीगण्डकी आयोजनाको डि।पि।आर। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्मार्णार्थ रकम विनियोजन हुनु रपरियोजनाको निर्माण संगै विस्तापित हुने घर परिवारहरुलाई व्यवस्थित गर्न वुढी गण्डकी भिलेजको कल्पना स्वागत योग्य नै छ । उत्पादित विद्युत गाउं गाउंमा विस्तार गर्न सामुदायिक वितरक संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न लाग्ने खर्चमा ९० प्रतिशत सम्म अनुदान दिने व्यवस्थाले स्थानीय उपभोक्ताहरुको पहल र सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको पाईन्छ । त्यस्तै प्रसारण लाईन विस्तारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्षमता विकास एवं संरचनागत सुधार तर्फ ध्यान दिने विषयमा वजेट निर्देशित भएको देखिन्छ । सवै गाउं उज्यालो वनाऔं विद्युत चोरी वन्द गरौं सभ्य समाज निर्माण गरौ जस्ता विद्युत पि्रय नाराहरु पनि ऊर्जा संकट मोचन गर्न अर्थमन्त्रीवाट वजेट मार्फत प्रस्तुत भएका छन् । ७ सय ५० मेघावाटको पश्चिम सेती५ सय ५० मेघावाटको तमोर४ सय मेघावाटको नल_िस्ंागाड ३ सय मेघावाटको उत्तर गंगा जस्ता जलाशययुक्त आयोजनाहरुको थप अध्ययन गरी कार्यान्वयन प्रकि्रया अघि वढाईने प्रतिवद्धता वजेटमा देखिन्छ । सर्वाधिक महत्व राख्ने तामाकोशी ४ सय ५६ मेघावाट आयोजनालाई आ।व।२०७१।७२ सम्ममा सम्पन्न गरिसक्ने व्यवस्था वजेटमा मिलाईएको हंुदा सरकारी प्रतिवद्धता अनुरुप ५ वर्ष भित्रमा सवै घर विजुलीले झलमल्ल हुने अपेक्षा गर्न सकिने भएको छ ।लगानी मैत्री वातावरण सृजना गरी आन्तरिक उत्पादनलाई वढाउन अन्य सहलियतका साथ विद्युत सेवाको पहंुच पुर्याउने एवं निर्यात वढाउन र ठुला पुर्वाधार योजनाहरुको कार्यान्वयन तर्फ ध्यान दिएको अवस्थामा विद्युतको उत्पादन र वितरणमा वृद्धि र वितरण व्यवस्थामा सन्तुलन कायम हुनु जरुरी छ । ऊर्जा संकटको समाधानार्थ सामुदायिक एवं निजी लघु जल विद्यूत आयोजनाहरुको निर्माणमा वद्धि अन्य नवीकरणिय ऊर्जाहरुको उत्पादन तथा प्रवद्र्धनमा जोड दिनुको साथै ठुला जल विद्यूत आयोजनाहरुको निर्माणमा वजेटको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सहभागितात्मक ढंगवाट उल्लेखित जलाशय युक्त आयोजनाको निर्माण गर्न सकेमा भविष्यमा विद्युतको पहंुच सहज र सरल हुनेछ । राजनैतिक प्रतिवद्धता र लगानीमैत्री वातावरण वनाउन सके नेपालले विद्युत उत्पादनमा वृद्धि गर्न सक्नेछ र समग्रमा त्यहि उत्पादित विद्युत नै मुख्यतः देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हुनेछ । विगत देखि नै वातावरण मंत्रालय वैकल्पिक ऊज्ार्ा प्रवद्र्धन केन्द्र मार्फत नवीकरणिय ÷ग्रामीण ऊर्जा प्रणालीहरुको उत्पादन र विकासतर्फ भएका प्रयासहरुले निरन्तरता पाएका छन् । स्थानीय स्तरमा खेर गैरहेको खोलाको पानीलाई उपयोग गरेर राष्ट्रिय प्रसारण लाईनको पहंुच नभएको स्थानमा साना लघु जल विद्युत आयोजनाको निर्माणले थोरै भए पनि ऊर्जा संकट समाधान र विद्युतमा गाउंवासीहरुको पहंुच कायम गर्नलाई सघाएको देखिन्छ । स्थानीय निकायको अग्रसरतामा स्थानीय स्तरमा जम्मा भएको पूजीलाई लघु जल विद्यूतको उत्पादन तर्फ अभियानकै रुपमा लैजाने प्रतिवद्धता वजेटमा देखिन्छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र मार्फत गिरंदै आएका वायोग्यास सुधारिएको चुलो सुधारिएको पानी घट्ट लगाएतका कार्यक्रमहरुले निरन्तरता पाउने हंुदा ऊर्जा समस्याको समाधानतर्फ यस क्षेत्रको योगदान थप महत्वपुर्ण हुनेछ । आशा गरौ यस आ।व। को वजेट देश विकासको लागि महत्वपूर्ण साधन र साध्यको रुपमा सावित हुन सकोस र विशेषतः ऊर्जाको उत्पादन र प्रवद्र्धन तथा वितरणमा सफलता हांसिल गर्न सकोस यहि शुभकामना ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

verification image, type it in the box