२०७४ साल  मार्गशीर्ष ६ गते, वुधवार
ताजा समाचार धादिङ आवाज दैनिक रुपमा प्रकाशन शुरु | १९ औं जिल्ला परिषद सम्पन्न | पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता | शान्ति र संविधान पूरा गर्न तीन शिर्ष नेताहरु प्रतिवद्ध | तुइन पीडितले राहत पाए | सामुहिक बाख्रापालनबाट साढे ४२ हजार आर्जन | महादेववेसीमा वृक्षारोपण | ५ बुँदे सहमति माओवादि र एमालेले पालना गरेन | सडक अवरुद्ध सर्वसाधारण चर्काे मूल्यमा | क्षमता विकास तालीम सम्पन्न |

सम्पादकीय

कहिले हुन्छ कार्यान्वयन

बाटो बन्द चक्काजाम मजदुर अवरोध र व्यवसायीका हड्तालका कारण्ँ पटकपटक पेट्रोलियम पदार्थको अभाव खेप्दै आएका जनताले यसपालि ढुवानी व्यवसायीका कारण्ँ अभाव बेहोर्नु परेको छ । मुख्यतः सहरी जनजीवनका लागि दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा पर्ने पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी र वितरण्ँमा निरन्तर अवरोध पुर् याएपछि यसको चरम अभाव भएको हो । उपभोक्ता कतिसम्म दयनीय अवस्थामा पुगे भने घन्टौं पेट्रोल पम्पका लाइन बसेर निरन्तर बढिरहेको मूल्य तिर्न तयार हुँदा पनि पेट्रोल किन्न नपाइने अवस्था सिर्जना भयो । यस्तो विडम्बनापूण्र्ँ अवस्था टुलुटुलु हेरेर बसेको सरकारले बल्ल ढुवानी र वितरण्ँमा अवरोध पुर् याउने पÔलाई कानुनीकारबाहीको दायरामा ल्याउने संकेत देखाएको छ । वाण्ँिज्य तथा आपूति र्मन्त्रालयले ऐनबमोजिम कारबाही बढाउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

आवश्यक सेवा ऐनले बन्द हडताल र अवरोध गर्ने त्यस्तो काममा भाग लिने र सहयोग गर्नेलाई कम्तीमा ६ महिना कैद वा २ सय रुपैयाँ जरिवाना र बढीमा १ वÈ्र कैद वा १ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले गए पुसमा पेट्रोलियमसहित १७ वस्तुलाई अत्यावश्यकीय वस्तुको सूचीमा राखेको पनि थियो । ऐनमा नसमेटिएका वस्तुलाई सरकारले परिस्थिति हेरी वस्तु थपेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान छ र यसरी राजपत्रमा प्रकाशित वस्तुमा यो ऐन आकिÈर्त हुन्छ । कागजी प्रकि्रयाहरु पुर् याउने कुरामा सरकार जति गम्भीर देखिन्छ तिनै प्रावधानहµको पूण्र्ँ र प्रभावकारी परिपालना गर्न नसक्दा जनताका अत्यावश्यक सेवाहµसमेत पाइलैपिच्छे प्रभावित भइरहेका छन् । तसर्थ ढुवानी र वितरण्ँमा अवरोध पुर् याउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने घोÈणु गरेको सरकारले कारबाही प्रकि्रया कसरी बढाउँछ कसीमा छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको अभाव एउटा नजिर मात्रै हो । खासमा सरकार उपभोक्ता अधिकार गर्ने मुद्दामा असफलप्रायः छ । उसले उपभोक्तालाई सहज र सुलभ µपमा आवश्यक सेवा दिन सकिरहेको छैन । अस्पताल िशÔा सडक पानी बिजुली एम्बुलेन्स दमकलजस्ता आवश्यकर अत्यावश्यक सेवामा सबैको पहुँच विस्तार गर्नु सरकारको दायित्व हो । यसमा ऊ चुक्दै आएको छ । जनताका आवश्यकीय सेवामा सरकार संवेदनशील छ भन्ने कुरामा जनता पनि विश्वस्त छैनन् । दुई साताभन्दा बढी समयदेखि पेट्रोलियम पदार्थको अभाव बेहोरेपछि सरकारले अवरोध गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने कुरा गरेर एक प्रकारले जनतामा आश जगाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

verification image, type it in the box