२०७४ साल  फाल्गुन ८ गते, मंगलवार
ताजा समाचार धादिङ आवाज दैनिक रुपमा प्रकाशन शुरु | १९ औं जिल्ला परिषद सम्पन्न | पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता | शान्ति र संविधान पूरा गर्न तीन शिर्ष नेताहरु प्रतिवद्ध | तुइन पीडितले राहत पाए | सामुहिक बाख्रापालनबाट साढे ४२ हजार आर्जन | महादेववेसीमा वृक्षारोपण | ५ बुँदे सहमति माओवादि र एमालेले पालना गरेन | सडक अवरुद्ध सर्वसाधारण चर्काे मूल्यमा | क्षमता विकास तालीम सम्पन्न |

सम्पादकीय

सबै नागरिकलाई समान ठान

सबै नागरिकलाई समान ठान नेपालमा विगत लामो समयदेनि नै विभिन्न किसिमका राजनैतिक आर्थिकसामाजिक र सांस्कृतिक असमानता रही आएका छन् । फरक संस्कृती वा मूल्य मान्यताका आधारमा सामाजिक विभेद वा असमानता रहेको हुँदा त्यसलाई हटाउनु अपरिहार्य छ । त्यस्तै नेपालमा रहेका विभिन्न वर्ग क्षेत्र जात जाति धर्म लिङ्ग भाषा संस्कृति र समुदायका बीच सद्भाव वा सामाजस्यता कायम गरी न्याय र समानतामा आधारित समाजको निमार्णबाट मात्रै सामाजिक एकता कायम हुनसक्ने भएकोले यसलाई निर्देशक सिद्धान्त अन्र्तगत राज्यको सामाजिक उद्देश्यमा राखिएका सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यता वा भिन्नताकै कारणबाट नेपालका कतिपय समूह समुदाय वा वर्ग पछाडी पारिएका छन् । तिनीहरुको मूल प्रवाहीकरण हुन सकेको छैन । यसले जाति क्षेत्र समूह वा समुदाय बीच असमानता पैदा गरेको छ । तसर्थ तिनीहरुको मूलप्रवाहीकरणको लागि राज्यले सकारात्मक पैदा गरेको छ । राज्यको दृष्टिकोणमा सबै नागरिक समान हुन्छन् । व्यक्तित्व विकासका लागि व्यक्तिले अनुकुल वातावरणको अपेक्षा राज्यबाट गरेको हुन्छ । त्यस्तै राज्यबाट स्वच्छ व्यवहार पाउनु पनि व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । यी सबै कुराको लागि राज्यको श्रोत साधन र अवसरमा सबैको समान पहुँच र अवसरको सुनिश्चितता गर्नु परेको हो । राज्यमा सबै नागरिककाृे समान आर्थिक हैसियत हुदैन । समाजनका कुनै वर्ग वा समुदाय विभिन्न कारणले गर्दा आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा पछाडी परेका हुन्छन् । त्यसरी पछाडी पारिएका वर्ग वा समुदायलाई विशेष व्यवस्था गरी राज्यको मूलप्रभावहमा ल्याई राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत गरिनु पर्छ । यसको लागि आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा पछाडी पारिएका महिला दलित आदिवासी जनजाति मधेशी÷तराईवासी समुदाय मुस्लिम वादी धोवी मुसहर माझी अल्पसंख्यक सिमान्तकृत आदिलाई राज्यका संरचनामा समानुपातिक समाबेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधित्व गराई तिनिहरुमा स्वामित्वर अपनत्वको भावना वृद्धि हुन्छ । राज्यको श्रोत र साधनमा पहुँच नभएका वा गरिवी वृद्धावस्था अपाङ्गता अशक्तावस्था जस्ता फरक फरक सामाजिक अवस्थाका व्यक्तिलाई गाँस वाँस र कपासको सुनिश्चितता राज्यले गर्नु पर्दछ । नेपालमा आर्थिक सामाजिक रुपले पछाडी परेका वर्ग वा समुदाय छन् । तिनीहरुको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन्छ । यसबाट मात्र समाजमा सामाजिक ऐक्यवद्धता कायम हुन सक्दछ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षाका व्यवस्थाहरुको समन्यायिक रुपले वितरण गर्न सकिएमा मात्र यसले वान्छित प्रतिफल दिन सक्दछ । तसर्थ राज्यले आर्थिक सामाजिक रुपले पछाडी परेका वर्ग एकल महिला अनाथ बालबालिका असाहयवृद्ध अपाङ्ग अशक्त र लोपोन्मुख जातिको संरक्षण र विकासका लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गनु
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

verification image, type it in the box